आशा आणि नेतृत्वाच्या शोधतील काश्मीर खोरे

अचानक दिसणाऱ्या प्रत्येक मोठ्या बदलामागे घटनांची एक खूप मोठी साखळी दडलेली असते. ज्वालामुखीचा उद्रेक जरी अचानक होत असला तरी तो आधी आणि नंतरही किती काळ आतल्या आत धुमसतो आहे याच्याकडे  लक्ष देणे गरजेचे असते. उद्रेकाच्या आधीची शांतता ही जशी फसवी तशीच उद्रेकानंतरची राख ही वरवरची खपली असू शकते हेही तितकेच खरे.

काश्मीर खोऱ्यातील परिस्थितीने विविध माध्यमांमध्ये या आधीपेक्षा जास्त अशी जागा २०१६ च्या जुलै महिन्यापासून जी मिळवली ती विविध कारणांनी आजही कायम आहे. दुर्दैवाची गोष्ट एवढीच की यातली ९७% कारणे ही हिंसा, उद्रेक, द्वेष अशा नकारात्मक भावनांना अधोरेखित करणारी आहेत. त्यांचा योग्य वेळी योग्य प्रकाराने आढावा घेतला जाणे आणि त्यानुसार सर्वंकष विचाराने प्रतिवादी नव्हे तर प्रतिसादी कृती होणे गरजेचे आहे.

काश्मीर खोऱ्यातील सध्याच्या परिस्थितीला अनेकांकडून हिरीरीने अनेक साधर्म्याची ओळख जोडली जाते आहे. यातले सर्वाधिक साधर्म्य म्हणून १९९० च्या दशकातील परिस्थिती काश्मीर खोऱ्यात परत येते आहे असा विचार मांडला जात आहे. असे म्हणणाऱ्या प्रत्येकाने हे लक्षात घेतले पाहिजे की १९९० नंतर उलटलेली साधारण २० वर्षे, त्या दरम्यान घडून गेलेल्या विविध घटना, सामाजिक-आर्थिक आणि राजकीय क्षेत्रात झालेले बदल, जागतिक राजकारणातील बदलले चेहरे आणि वारे, काश्मिरी नागरिकांच्या मनातील भावना व्यक्त करण्याची पद्धत या सगळ्याला सामावणारी आहेत. म्हणूनच ९० च्या दशकात एकजिनसी असणारी आझादी ची मागणी आता मात्र केवळ नावापुरती आणि लहान लहान घटकांच्या सहभागात विखुरलेली आहे. आणि म्हणूनच सध्याच्या परिस्थितीला ९०च्या दशकाशी तोलून त्यानुसार व्यूहरचना करून धोरण ठरवणे निव्वळ मूर्खपणाचे ठरेल.

जुलै २०१६ मध्ये काश्मीर खोऱ्याला आपला आवाज मोठा करण्यासाठी बुरहानच्या रूपाने एक चेहरा मिळाला. ज्याच्या त्यागाचे आणि शौर्याचे नायकपण अधिकाधिक मोठे करून काहीशा मरगळलेल्या मनांना उभारी देण्याचे काम केले गेले. या प्रतिक्रियांना मोजण्यामध्ये सत्ताकेंद्रांची झालेली चूक आता या काळात अतिरेकी बनण्यासाठी स्वेच्छेने सहभागी झालेल्या ४५ तरुण मुलांच्या रूपाने परिणाम साधत आहे. मात्र या परिणामाची खोली आपल्याला दिसते तेवढीच आहे का? या घटनांचे रंग जे उठून दिसतात तसेच आहेत का? या दोन प्रश्नांना मनात घेऊन नुकताच काश्मीर खोऱ्यात जाऊन आलो तेव्हा काही गोष्टी वेगळ्या जाणवल्या.

एका अतिरेक्याला मारल्याची वेदना सर्वाना सारखीच जाणवते आणि मग त्याला मलम लावण्यासाठी प्रत्येक जण आपल्याला जमेल त्या पद्धतीने सरसावतो - या प्रक्रियेत पहिले ६ महिने अशांत गेले. मात्र त्या मागची करणे जर तेवढीच मर्यादित असती तर ही परिस्थिती आताही अशांतच राहिली नसती. म्हणजेच केवळ ही भावना सोडून आणखी काहीतरी driving force या उद्रेकामागे आहे हे नक्की. खरे पाहता २०१४ साली  महापुराच्या संकटानंतर काश्मीर खोऱ्यातील सामाजिक आणि आर्थिक गणिते बदलली.  महापुराच्या वेळी सरकारकडून न मिळालेल्या योग्य मदतीच्या दुसऱ्या बाजूला धर्माच्या नावावर स्थापन झालेल्या काही संघटनांनी आपल्या सबलीकरणाचे भांडवल म्हणून वापरले. अस्मानी संकटाच्या वेळची सुल्तानी अकार्यक्षमता ही नवी आणि प्रभावी सत्ताकेंद्रे स्थापन करू शकते.  यंत्रणांबद्दलची असणारी निराशा अशा वेळी आणखी गडद होते. या महापुरावेळी काश्मीर खोऱ्याचे अर्थकारण जे गडगडले ते नंतर पुन्हा जागेवर आलेच नाही.

आर्थिक  हितसंबंधांच्या गुंत्याचा प्रभावही सामाजिक मानसिकतेवर पडत असतो. त्यामुळे सरकारी अकार्यक्षमता आणि संवेदनेच्या अभावातून सामान्य माणसे आणि सरकार यांच्यात एक दरी निर्माण झाली ज्याचा परिणाम राजकीय क्षेत्रावर उमटून पुढच्या निवडणुकीत सत्तांतर झाले पण त्यासाठी घडवून आणलेली  युती प्रथमपासूनच अनैसर्गिकतेचे लेबल लावून पुढे जात होती. PDP -BJP च्या युतीला सावरण्यासाठी सुरुवातीला मुफ्ती सईद यांचा चेहरा होता परंतु त्यांचे आजारपण आणि मृत्यूनंतर त्यांच्या राजकीय वारसाचे नाव ठरण्यासाठी लागलेला वेळ सामान्य नागरिकांसाठी सत्ताधाऱ्यांच्या निर्णय कौशल्यावर प्रश्नचिन्ह उमटवणारा होता. त्यातही जेव्हा मुफ्ती यांच्यानंतर नवे नेतृत्व म्हणून  मेहबूबा यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपद देण्याचे निश्चित झाले तेव्हा पुराच्या संकटानंतर ज्या धार्मिक जहालवादी  संघटनेने लोकांची मने भरली होती अशा संघटनेकडून एका स्त्रीला मुख्यमंत्री म्हणून स्वीकारण्यासाठी छुपा विरोध सुरु झाला. या मुळातच अनैसर्गिक मानल्या गेलेल्या युतीच्या एकत्र संसाराचा हा दुसरा टप्पा सुरु होतो न होतो तोच जुलै २०१६ च्या घटनेने काश्मीर खोऱ्यातील विचारांना एक वेगळी कलाटणी दिली. या संपूर्ण परिस्थिती मध्ये राज्य सरकारचे न जाणवणारे अस्तित्त्व हे मुख्यमंत्री पदासाठीच्या मेहबूबा यांच्या कार्यक्षमतेवर आधीच ठेवलेले प्रश्नचिन्ह खरे करणारे होते. त्यामुळे जवळपास ९० पेक्षा जास्त सामान्य माणसांचा मृत्यू, १३,००० लोकांचे जखमी होणे पैकी १००० तरुण मुलांना आलेले संपूर्ण किंवा बव्हंशी अंधत्व, ७००० लोकांवर झालेल्या प्रतिबंधात्मक कारवाया आणि साधारण १०००० करोड रुपयांचा बुडालेला व्यापार आणि धंदा यासाठी सरळसरळ मुख्यमंत्रांच्या याच अकार्यक्षमतेला जबाबदार धरले गेले. या सर्व घटनांमधून तयार झालेली असुरक्षिततेची भावना या संपूर्ण नाट्याचा आत्मा म्हणून वावरते आहे. यातूनच ज्यांना आपले भविष्य दिसत नाही अशा मनाने हरलेल्या आणि आशावाद सोडलेल्या तरुण मुलांसाठी दिसेल तो मार्ग पत्करण्याचा पर्याय उभा राहिला. २००३ ते २००७ च्या दरम्यानचा शांतता परत आणण्याच्या सुवर्णकाळाला उर्वरित भारताने गमावल्याचा हा परिपाक होता.

याला जोड म्हणून काश्मीर खोऱ्याच्या आर्थिक प्रगतीमध्ये महत्त्वाचे स्थान असणारा पर्यटनाचा उद्योग भारतविरोधी भूमिका घेणाऱ्या काश्मीर मध्ये उभा राहू द्यायचा नाही या उर्वरित भारतात होणाऱ्या प्रचारामध्ये अडकला. अर्थातच हा प्रचार काश्मीर खोऱ्यापर्यंतही पोहोचला ज्याचे पर्यवसान दोन भागांमधील दरी आणखी मोठी होण्यात झाले. यात भर म्हणून दोन्ही बाजूच्या माध्यमांकडून द्वेष आणि निराशेने भरलेली माहिती लोकांपर्यंत पोहोचल्यामुळे परिस्थिती आणखी गंभीर झाली. यातूनच नव्या लोकांनी बंदुकीचा पर्याय स्वीकारून लढायला सुरुवात केली. आणि म्हणूनच JKLF चे माजी नेतृत्त्व अमानुल्ला खान यांच्यासाठी जरी 'आतंकवाद नव्हे तर संघर्ष गरजेचा' असला तरी लोकांनी मात्र पहिला रस्ता स्वीकारला.

काश्मीर खोऱ्याचे आपल्यापर्यंत पोहोचणारे सगळे चित्रीकरण खरेच आहे. मात्र आपण हेही लक्षात घेऊ की याचा अर्थ असा होत नाही की केवळ एवढेच चित्रीकरण खरे आहे. सध्या काश्मीर खोऱ्यात फिरून सामान्य नागरिक, पोलीस, सैन्यदले, दगडफेक करणारे अशा अनेकांशी संवाद साधताना अशा अनेक गोष्टी पुढे आल्या की ज्या कोणत्याच माध्यमातून आपल्यापर्यंत पोहोचत नाहीत. ज्यावेळी श्रीनगर आणि सोपूर च्या भागातील हिंसक झडपांची चित्रे आपल्या पर्यंत पोहोचतात त्यावेळी केरन, उरी आणि गुरेझ सारखे काश्मीर खोऱ्यातले अगदी ताबारेषेजवळचे भाग पोहोचत नाहीत जिथे इतक्या वर्षात एकदाही दगडफेक तर दूरच पण कधी भारतविरोधी साधा आवाजसुद्धा उठलेला नाही. ज्यावेळी तरुण मुलामुलींचे दगड फ़ेकतानाचे आणि नारे देतानाच फोटो आपल्यापर्यंत येतात तेव्हा आपल्याला हे समजत नाही की 'Peace Cycle Rally' मध्येही बहुसंख्येने तरुण सहभागी झाले होते, Khelo India साठी प्रतिसाद उत्स्फूर्त होता आणि मुलींचा एक गट NCC मध्ये सहभागी होऊन १५ दिवस शिबिरासाठी बेंगलोरला येतो आहे. त्यामुळे आपल्यापर्यंत काश्मीर खोऱ्यातील येणाऱ्या प्रतिमा या कायमस्वरूपी आणि सर्वव्यापी आहेत असे न म्हणता त्या ठराविक भागापुरत्या आणि त्याही ठराविक वेळेपुरत्या मर्यादित आहेत हे लक्षात घेतले पाहिजे. त्यामुळे या तथाकथित चळवळीचे भांडवल हे तरुण मुलांच्या मनातील राग असून जो व्यक्त होण्यासाठी योग्य जागा न सापडल्याने मिळेल त्या वाटेने बाहेर पडतो आहे.

अर्थातच माझे असे म्हणणे अजिबात नाही की या परिस्थितीमध्ये कोणताच धोका नाही. चालू हिंसक आंदोलनाची पातळी आणि स्वरूप यांचे भविष्य ठरवण्याचा निर्णय काश्मिरी जनताच घेईल आणि त्यांच्या निर्णयावर या चळवळीचे भविष्य अवलंबून असेल. आणि दुसरे म्हणजे तरुण पिढीसमोरची निराशा जर लवकर हटली नाही तर ISIS सारख्या धर्मांध आणि धोकादायक शक्तींचा प्रवेश काश्मिरी गुंत्यामध्ये होईल जो या चळवळीचे स्वरूप अतिशय गंभीर बनवणारा असेल.

म्हणूनच सध्या लगेच गरज आहे ती देशाच्या नेतृत्वाकडून येणाऱ्या एका आशादायी आणि भरीव अशा धोरणाची, काश्मिरी गुंत्यातील सर्व भागधारकांना एकत्र बसवून चर्चा घडवून आणण्याची, लोकांच्या आंदोलनांना हाताळण्याच्या अधिक मानवी उपायांची, Private Public Partnership च्या माध्यमातून स्थानिकांना भागधारक बनवून विकासाच्या दिशेने पुढे जाण्याची, काश्मीर खोऱ्याप्रमाणेच उर्वरित भारतीयांकडून होणाऱ्या Social Media च्या वापरावर बंधने आणण्याची आणि त्याचवेळी शस्त्राला तितक्याच कणखरपणे शस्त्राने उत्तर देण्याची! यावेळचे काश्मिरींचे आंदोलन हे दिसताना जरी हिंसक आणि एकसंध दिसत असले तरी नीट लक्ष देऊन पाहता ते तसे नाही. त्यामुळे केवळ सैन्याच्या बळावर नव्हे तर या प्रत्येक मुद्द्याला एकाच वेळी सामान महत्त्व देऊन या प्रत्येक पातळीवर काम केले तर आशा आणि नेतृत्त्वाच्या शोधतील काश्मीर खोऱ्याला योग्य दिशा मिळेल!!

-सारंग गोसावी

    

कलम ३७०- उमर अब्दुल्ला यांच्या ताज्या विधानांना उत्तर देताना

नमस्कार. 

कलम ३७० बद्दल गेल्याच आठवड्यात अपना सर्वांशी एका पत्राच्या माध्यमातून संवाद साधला परंतु त्या मधेही आणखी काही घडामोडींनी थोडेसे अधिक स्पष्टपणे बोलण्याची गरज निर्माण केली. म्हणून या email च्या माध्यमातून पुन्हा काही मुद्दे आपल्यासमोर मांडत आहे. 

भारताच्या राजकीय पातळीवरच्या मोठ्या स्थित्यंतरानंतर कलम ३७० हा सध्याचा बहुचर्चित विषय बनलेला दिसतो आहे. राजकीय अपेक्षांचा एक भाग म्हणून आणि त्याचबरोबर एका विशिष्ट विचारप्रणालीचा पुरस्कार म्हणून हा मुद्दा चर्चेत येतो आहे. त्यातच भर म्हणून जम्मू काश्मीरचे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यांनी केलेले विधान नव्या वादाला तोंड फोडणारे आहे. 

कलम ३७० च्या विषयी मी माझे मत नुकतेच एका पत्राद्वारे मांडले आहे. परंतु या मुद्द्याचा विचार करताना तयार होणारे विविध दृष्टीकोन जसे वाटतात तसेच स्वीकारून दृढ होण्याआधी काही आणखी मुद्द्यांचा विचार या संदर्भात व्हावा असे वाटते. कलम ३७० चा विचार हा ज्याप्रमाणे ऐतिहासिक, संवैधानिक, राजकीय सामाजिक आणि आर्थिक अंगांनी केला जातो त्याचप्रमाणे तो मानसिक आणि भावनिक पातळीवरही केला जातो. या अनेकपदरी विचारांमुळेच या विषयामधली गुंतागुंत जास्त मोठी वाटते. 

उमर अब्दुला आणि इतर काश्मिरी नेत्यांच्या कालच्या आणि आजच्या विधानांमुळे कलम ३७० हे न काढता येणारे कलम असल्याचा आभास तयार होतो. परंतु या संदर्भात अधिक साकल्याने आणि एकसंधपणे विचार झाला पाहिजे. 

कलम ३७० ची गरज स्थित्यंतराच्या कालावधीसाठी 'तात्पुरती' म्हणून मान्य केली गेली. जम्मू काश्मीरसाठी केंद्र सरकार पेक्षा राज्य सरकारला दिले गेलेले महत्त्व म्हणजे  कलम ३७० ने या राज्याला दिलेला विशेष दर्जा! या  कलमाची गरज आणि तर्कशुद्धता तसेच कालपरत्त्वे त्यातून जाणवणारे काही कळीचे मुद्दे यांचा विचार एकत्रितपणे करावा लागेल. कलम ३७० ची  पाठराखण करणारे या कलमाची गरज सांस्कृतिक अस्मितेचे जतन करण्याकरीता असल्याचे आग्रहाने सांगतात, परंतु सांस्कृतिक अस्मिता भारतीय संघराज्यातील प्रत्येक राज्यालाच आहे. मग जम्मू काश्मीर ला वेगळ्या आणि विशिष्ट दर्जाची गरज का पडावी? कलम ३७० ला न काढता येणारे कलम म्हणणाऱ्र्यांसाठी काही मुद्दे येथे मांडत आहे.

> कलम ३७० काढण्यासंदार्भातील निर्णय हा जम्मू काश्मीर ची संविधान सभा घेऊ शकेल, जी आज अस्तित्त्वात नाही. या कारणाने कलम ३७० रद्द करण्याचा मार्ग आणि पर्याय उपलब्ध नाही, असा युक्तिवाद केला जातो. मात्र जी संस्था आज अस्तित्त्वात नाही अशा संस्थेच्या/घटकाच्या नसण्याने आवश्यक बदल करण्यापासून रोखणे असंवैधानिक ठरेल. कारण भारतीय संविधान हे जेवढे ताठर तेवढेच लवचिक आहे. आणि काळाच्या गरजेनुसार होणारे बदल संविधानाच्या आत्म्याला धक्का पोहोचवणारे नाहीत. 

> भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १ मध्ये संघराज्यात समाविष्ट झालेल्या - होणाऱ्या प्रदेशांबद्दल स्पष्टीकरण दिले आहे आणि त्याचबरोबर संघराज्यातील नावे ज्या परिशिष्टात समाविष्ट केली आहेत त्यात जम्मू काश्मीर हे राज्य १५व्या क्रमांकाचे आहे. कलम १ आणि हे परिशिष्ट हे दोन्ही भारतीय राज्यघटनेचे मूलभूत घटक आहेत. दुसरीकडे कलम ३७० हा राज्यघटनेचा अस्थायी स्वरूपाचा घटक आहे. अशावेळी अधिक महत्त्व कशाला मिळाले पाहिजे याचा निर्णय घेणे अवघड नसावे. 

> भारतीय संसद  ही सार्वभौम असल्याने कायदे करणे किंवा कायद्यामध्ये दुरुस्ती करणे हे अधिकार तिच्याकडेच राहतात. उलट ज्या जम्मू काश्मीर च्या संविधान सभेच्या परवानगी चा विचार करायचा ती संस्था वर्तमानात अस्तित्त्वात नाही. अशा वेळी संसद आपले अधिकारक्षेत्र वापरून कलम ३७० ला रद्द करण्यामध्ये अडथळा ठरणारे 'राज्य संविधान सभेची पूर्वानुमती घेल्याशिवाय' असे शब्द काढून टाकून राष्ट्रपतींच्या अधिसूचनेने कलम ३७० रद्द करू शकते. (भारताच्या संसदेतील प्रतिनिधींमध्ये जम्मू काश्मीरचे प्रतिनिधीही समाविष्ट असतात हे विशेष लक्षात घ्यावे.) 

> कलम ३७० ने नागरिकत्त्व आणि मालमत्तेच्या अधिकारासंदर्भात ज्या काही वेगळ्या नियमांची निर्मिती केली आहे त्याचा फायदा भ्रष्टाचार आणि भांडवलशाही ला होत असल्याची अनेक उदाहरणे सापडतात. तेथे नागरी कमाल जमीन धारणा कायदा लागू नसल्याने बड्या बड्या व्यक्तींच्या हातात विकासाची साधने एकवटली जात आहेत. (उदा. नेदुस हॉटेल प्रकरण) महिलांसाठी नागरीकात्त्वाचे अधिकार  तसेच त्यांच्या वारसाहक्काने किंवा नागरिक म्हणून संपत्ती मालकीहक्काने बाळगण्याच्या अधिकारावर कलम ३७० मर्यादा आणत आहे. तसेच श्रीमंत आणि गरीब यांच्यामधली दरी अधिकाधिक मोठी होत आहे

>  कलम ३७० च्या निर्मितीनंतर ते आजपर्यंत चा विचार एकत्रितपणे केला तर बदलेली परिस्थिती असे दाखवते की कलम ३७० चा उपयोग जम्मू काश्मीर आणि उर्वरित भारत यांच्यामध्ये दरी तयार करणे आणि ती वाढवणे यासाठी केला जात आहे. उलट सामान्य काश्मिरीच्या भावनांना हात घालून कलम ३७० ने त्याच्याच विकासाच्या संधी मूठभर श्रीमंतांनी दाबून ठेवल्याचे सत्य लपवून त्याऐवजी प्रादेशिक अस्मिता किंवा स्वायत्ततेच्या आभासांना सातत्याने समोर आणले जात आहे. 

> उपरोल्लेखित स्वायत्ततेची मागणी प्रशासकीय सुधारणा किंवा विकासाची कामे करण्यासाठी नसून या स्वायत्ततेचा गूढार्थ सामान्य काश्मिरी जनतेला राष्ट्राच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर ठेवण्याचा असावा असे दिसते. याच सामान्य माणसाला आर्थिक प्रगतीतील वाटा नाकारून कोण कोण आपली पोटे भरून घेत आहेत याचा विचार सामान्य काश्मिरी माणसानेही करावयास हवा. अर्थात जम्मू काश्मीर च्या संविधानाच्या माध्यमातून स्वायत्ततेचा विचार करायचा झाला तर मुळात जम्मू काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे असे मान्य करूनच मग पुढे जावे लगेल. कारण जम्मू काश्मीर च्या स्वतंत्र राज्यघटनेत आणि शिवाय राज्य विधीमंडळातही तसे म्हटले गेले आहे. परंतु अशी एकाच देशात राहून आणि राष्ट्राशी एकात्मता मानून अधिकाधिक स्वायत्ततेची मागणी सर्वच राज्यांनी करायला सुरुवात केली तर मग एक राष्ट्र म्हणून भारताचे अस्तित्त्व केवळ संघाच्या (Union) कर्तव्यांपुरते नाममात्र उरेल. आणि अधिकार मात्र विकेंद्रित स्वरुपात राज्यांकडे जातील ज्याचा एकत्रित मेळ घालणे शक्य नाही. 

> ज्या ज्या राजकीय नेत्यांनी या दोन दिवसात कलम ३७० ची पाठराखण केली ते सोयीस्करपणे 'जम्मू काश्मीरचे नेते' असतात. कारण त्यांची आताची विधाने ही जम्मू आणि लदाख मधील जनतेच्या भावना दुर्लक्षून केली  गेली आहेत. जम्मू आणि लदाख चा भाग हा कित्येक वर्षे सर्वच क्षेत्रात डावलले गेल्याची तक्रार करतो आहे. लदाख च्या भागाने तर १९४९ पासून (कलम ३७० लागू होण्याआधीच) काश्मीरच्या वर्चस्वाखाली राहण्यापेक्षा केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत राहण्याची मागणी केली होती. मात्र ती दुर्लक्षिली गेली. तीच भावना १९८६ मध्ये लदाख मध्ये झालेल्या दंग्यांच्या वेळी पुन्हा दिसून आली. जम्मूच्या भागातून या संदर्भातील भावना २००८ च्या अमरनाथ जमीन हस्तांतरणाच्या वादाच्या वेळी प्रखरपणे समोर आली आहे. त्याचबरोबर जम्मू च्या प्रदेशमध्ये पश्चिम पाकिस्तानातून आलेला एक मोठा लोकसंख्येचा भाग आज इतकी वर्षे राज्याच्या नागरीकात्त्वाच्या मूलभूत अधिकारांपासून वंचित राहिला आहे. राष्ट्राचे नागरिक म्हणून त्यांना मान्यता मिळालेली असली तरी कलम ३७० च्या अडथळ्यामुळे जम्मू काश्मीर चे नागरिक म्हणून त्यांना मान्यता मिळू शकलेली नाही. त्यांना जाणवणारे प्रश्न, त्यांच्या अडचणी या जर नेत्यांच्या खिजगणतीत नसतील तर स्वत:ला संपूर्ण जम्मू काश्मीर चे नेते म्हणवून घेण्याचा त्यांनी पुनर्विचार करावा. 'जम्मू-काश्मीर' चे नेते म्हणून आम्ही जर फक्त काश्मीर खोऱ्याचा (तोही अभासी) आवाज ऐकवणार असू तर नेत्तृत्त्व म्हणून तो सर्वात मोठा अवगुण मानला पाहिजे! आपल्या भावनिक आव्हानांमध्ये आम्ही कोणकोणत्या  प्रकारच्या पातळ्यांवरचे शोषण दडपून टाकतो आहोत याचा विचार केला पाहिजे. कलम ३७० चा वापर स्वार्थासाठी करताना आणि त्यामागचा स्वार्थ झाकून टाकताना सर्वसामान्याच्या भावना खोट्या भावनिक आव्हानांशी जोडणे किती काळ होत राहणार?

जम्मू काश्मीर आणि कलम ३७० बद्दल आजचे उमर अब्दुल्ला यांचे विधान हे काश्मीर च्या परिस्थितीच्या संदर्भात अर्धसत्य गृहीतकांच्या आधारावर केलेले आणि कालपरत्वे होणारे बदल नाकारणारे विधान म्हणावे लागेल. कलम ३७० चे असणे हे राष्ट्राच्या एकात्मतेच्या प्रक्रियेतील अडसर आहे हे नक्की परंतु त्या कलमाला अडसर म्हणताना तो एकमेव अडसर आणि सर्व प्रश्नांचे एकच एक मूळ बनू शकत नाही हेही नक्की. कलम ३७० मुळे स्थानिक नागरिकांना त्यांच्या विकासाच्या मार्गात येणारे अडथळे समजले आणि या कलमाच्या आभासी प्रतिमेचा मूठभर प्रभुत्त्वाची (राजकीय किंवा आर्थिक) इच्छा करणाऱ्या व्यक्तींनी उभा केलेला पडदा दूर झाला की आपोआपच उर्वरित भारताप्रमाणे जम्मू काश्मीर मधील नागरिकांकडून कलम ३७० हटवण्याचा आग्रह धरला जाईल.

कलम ३७० ला एक व्यक्ती म्हणून आपला असणारा विरोध किंवा अगदी पाठिंबाही दुसरी बाजू लक्षात घेल्याशिवाय नसावा. यासाठी संदर्भ म्हणून जम्मू काश्मीर चे माजी गव्हर्नर जगमोहन यांच्या पुस्तकातील ६ व भाग- ३७० व्या कलमाची कुळकथा हा भाग आणि अलीकडची त्यांची मुलाखत http://www.theindianrepublic.com/tbp/article-370-misconceived-interview-jagmohan-former-governor-jk-100037563.html नक्की उपयोगी पडेल. तसेच कलम ३७० ची पाठराखण करणाऱ्या अनेकांपैकी ए. जी. नूरानी यांचा लेख http://www.frontline.in/static/html/fl1719/17190890.htm तसेच Greater Kashmir या काश्मीर खोऱ्यातून प्रकाशित होणाऱ्या वृत्तपत्रातील विविध लेखांचा संदर्भ घेता येईल. 

कलम ३७० मुळे तयार होणाऱ्या भावनेवर उपाययोजना वेळीच अपेक्षित आहे आणि ती लावूनही धरली पाहिजे परंतु अशा वेळी होणारा विरोध हा केवळ विरोधासाठी होणारा विरोध किंवा राग अथवा द्वेषाची भावना मनात ठेवून होणारा विरोध असा उथळ नक्कीच नसला पाहिजे असे मला वाटते.  

आपला, 

सारंग गोसावी 

पत्र ४४: कलम ३७०

पत्र ४४

      जम्मू-काश्मीर बद्दलचा विचार करताना कलम ३७० चा विचार आणि चर्चा अपरिहार्यपणे समोर येतेच. उर्वरित भारतीयांशी संवाद साधताना भारतीय संविधानातल्या या कलमामुळे जम्मू-काश्मीर राज्याला मिळालेल्या विशिष्ट दर्जाला होणारा विरोध मोठ्या प्रमाणात जाणवतो. म्हणून आज मुद्दाम कलम ३७० बद्दल स्वतंत्रपणे पत्र लिहित आहे. केवळ कलमांनी, कायद्यांनी आणि बंधनांनी राष्ट्र एकत्र ठेवता येत नाही, त्याला मनांचीही जोड लागते यावर माझा विश्वास आहे. परंतु राष्ट्र म्हणून असणारे अस्तित्व एकजिनसीपणे व्यक्त होण्याची चौकट म्हणून कलम-कायदे आणि बंधनांचा विचार आवश्यक आहे हेही तितकेच खरे. कलम ३७० बद्दलची चर्चा उर्वरित भारतात सध्या विशिष्ट प्रकारच्या मुद्यांना अधोरेखित करून केली जाते. अलीकडच्या राजकीय स्थित्यंतरामुळे या प्रचाराची धार तीव्र बनली आहे. लोकशाही म्हणून अशी विचारसरणी व्यक्त करण्याचा अधिकार आपल्या पत्येकाला आहे. पण आपला हा प्रचार विचारपूर्वक, तर्कसंगत, वस्तुस्थितीला धरून आणि नीरक्षीर विवेकाचा आहे न हे तपासून पाहायला हवे. राष्ट्रवादी मागणीचा भाग म्हणून आपण कलम ३७० रद्द करण्याचा आग्रह धरणे चुकीचे नाही. पण हा आग्रह ज्या पायावर धरला जातो आहे तो पाया पक्का आहे ना याची शहानिशा वेळीच करून घेणे हे या मागणीच्या validity साठी गरजेचे आहे. महत्वाची गोष्ट अशी कि भारतीय संविधानातील कोणतीही बाब राष्ट्र म्हणून आपल्याला एकत्र आणणारी असली पाहिजे, भेट निर्माण करणारी नव्हे ! म्हणूनच कलम ३७० बद्दल सर्वंकष आणि परिपूर्ण विचार करून आपण आपण त्याबद्दलच्या आपल्या मतांना मांडले पाहिजे. त्रुटी असणारी माहिती स्वीकारणे आणि त्याचा उपयोग करून भावना भडकावणे हे दीर्घकालीन देशहितासाठी हानिकारक नव्हे का ?

      खरेतर कलम ३७० बद्दल विविध प्रकारे आक्षेप घेतले जातात. यापैकीच सध्या एक १५ ते १७ मुद्यांचे म्हणणे social networking च्या माध्यमातून फिरते आहे. सध्याच्या लिखाणाला आपण त्याचाच आधार घेऊ. त्यामध्ये उल्लेखलेले काही मुद्दे योग्य आणि बरोबरही आहेत. परंतु त्या म्हणण्याचा एकत्र विचार करता त्याचा अर्थ हा अर्धसत्य आणि तपासून न घेतलेल्या गृहीताकांचा लागतो. त्यांची माहिती आपण सर्वांनी करून घ्यायला हवी.

      पं. नेहरू यांची जम्मू-काश्मीर बद्दलची भूमिका स्वप्नाळू आणि आदर्शवादी होती. १९४७ सालच्या पाकिस्तानच्या जम्मू-काश्मीर वरील चढाईनंतर तो प्रश्न संयुक्त राष्ट्रात नेल्यामुळे त्याला आंतरराष्ट्रीय संदर्भ आले होते. अशा पार्श्वभूमीवर १९४९ साली जम्मू-काश्मीर ला तात्पुरत्या स्वरूपाचे कलम ३७० लावले गेले. १९४७ सालच्या युद्धानंतर जम्मू-काश्मीर राज्याचा काही भाग पाकिस्तानच्या ताब्यात राहिला. तेव्हा या संपूर्ण भागाला उर्वरित भारताशी जोडून घेण्याच्या न्याय्य प्रक्रियेचा भाग म्हणून या भागातील demographic बदल टाळण्यासाठी कलम ३७० चा विचार केला गेला. आज २०१४ सालापर्यंत कलम ३७० च्या स्वरुपात कोणतेही बदल आले नाहीत असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल.

      कलम ३७० बद्दलचा पहिला आक्षेप हा दुहेरी नागरिकत्वाच्या मुद्यावरून येतो. भारतीय संघराज्याने भारतीय नागरीकत्वाबाबत केलेल्या नियमांनुसार कोणत्याही व्यक्तीस संघ आणि राज्य अशी स्वतंत्र नागरीकत्वे मिळत नाहीत. परंतु कलम ३७० मुले मात्र जम्मू-काश्मीरचे स्वतंत्र नागरिकत्व प्राप्त होते. परंतु हे स्वतंत्र नागरिकत्व कधी मिळते ? तर जम्मू-काश्मीरच्या राज्यघटनेत असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे की ' जी व्यक्ती भारताची नागरिक असेल त्याच व्यक्तीस जम्मू-काश्मीरचे कायमस्वरूपी नागरिकत्व मिळेल '. शिवाय पाकिस्तानी नागरिकांना जम्मू-काश्मीरचे नागरिकत्व मिळण्याबाबत कोणताही उल्लेख कलम ३७० अथवा जम्मू-काश्मीरच्या घटनेत नाही. पाकिस्तानने १९४७ च्या युद्धादरम्यान व्यापलेल्या आणि १ मार्च १९४७ पूर्वी पाकिस्तानात गेलेल्या व्यक्तीस कायमस्वरूपी नागरिकत्व (परत आल्यानंतर) देता येते. या दुहेरी नागरिकत्वाचा खूप मोठं पश्चिम पाकिस्तानी निर्वासितांना बसला आहे.

      कलम ३७० बद्दलचा दुसरा आक्षेप असं कि राज्यामध्ये उर्वरित भारतीयांना जमीन (किंवा स्थावर मालमत्ता) विकत घेता येत नाही. राज्यामध्ये अशा खरेदीसाठी राज्याचे कायमस्वरूपी नागरिकत्व असणे गरजेचे असते, हे खरे आहे. परंतु कलम ३७० मध्ये टप्याटप्याने जे dilution आणले गेले त्याचाच एक भाग म्हणून आज कोणत्याही व्यक्तीला lease वर जमीन घेता येते. शिवाय औद्योगिक वा व्यापारी कंपन्या, not-for-profit, non-governmental संघटना (नोंदणीकृत) व शैक्षणिक उपयोगासाठी जमीन विकतही घेता येते.  त्यामुळे जमिनीच्या खरेदीवर बंधने आल्यामुळे जम्मू-काश्मीरचा औद्योगिक विकास होणार नाही असे म्हणणाऱ्यांनी पुन्हा एकदा कलम ३७० च्या बदललेल्या स्वरूपाकडे लक्ष दिले पाहिजे. महत्वाची गोष्ट अशी की जम्मू-काश्मीर राज्यात विकासाच्या संधींमध्ये अडथळा म्हणून कलम ३७० येत असेलही पण मुळात विकासाचे कोणते model या भागावर लावतो आहोत याचा प्राथमिकतेने विचार झाला पाहिजे.

      कलम ३७० मुळे RTI सारखे कायदे जम्मू-काश्मीर मध्ये लागू नाहीत हे म्हणणे सपशेल खोटे आहे. कारण RTI लागू करणारे जम्मू-काश्मीर हे एक आघाडीचे राज्य होते. इ.स. २००४ मध्येच जम्मू-काश्मीर मध्ये RTI लागू झाला. १९८२ ला पंचायत निवडणुका झाल्या. त्यानंतर परिस्थिती बिघडल्यामुळे त्यात खंड पडला. परंतु आता मात्र स्थिती कमी तणावाची झाल्यानंतर ही प्रक्रिया पुन्हा सुरु करण्यात आलेली आहे.

      RTI प्रमाणेच आणखी एक असत्य बाब म्हणजे तेथील महिलंवर शरिया लागू असण्याचे गृहीतक. जम्मू-काश्मीर मधील महिलांवर शरिया लागू करून त्यांच्यावर बंधने घातली जाण्याकडे आणि शरीयाचा उपयोग म्हणजे पर्यायाने भारतीय न्यायसंस्थेला बगल देण्याचे प्रतिक समजण्याकडे या आक्षेपाचा कल आहे. परंतु शरिया हा मुस्लीम कायदा आहे. शारीयाप्रमाणे निघणारे फतवे हे जम्मू-काश्मीर पेक्षा उर्वरित भारतातूनच अधिक दिसतात. शिवाय जम्मू-काश्मीरमध्ये शीख, हिंदू, बौद्ध महिलाही आहेत. त्यांच्यावर शरिया कसा लावावा ? अर्धविधवांचा प्रश्न काश्मीर खोऱ्यामध्ये तीव्र आहे. नवरा जिवंत आहे तर कुठे आहे आणि मेला असेही ठामपणे म्हणता येत नाही अशा कात्रीत सापडलेल्या या महिलांसाठी पुनर्विवाहाची परवानगी कायद्यानुसार ७ वर्षांनी मिळत होती ती आता न्यायसंस्थेने ३ वर्षांवर आणली. एवढ्या संवेदनशील विषयातही जर भारतीय न्यायसंस्था निर्णय देत असेल तर इतर बाबतीतील अंदाज यावरूनच घेता येईल.

      कलम ३७० ने जम्मू-काश्मीरमध्ये भारतीय संसदेचे अधिकारक्षेत्र कमी करून राज्य विधीमंडळाचे क्षेत्र वाढवले आहे. त्यामुळे कोणताही कायदा जम्मू-काश्मीर च्या विधिमंडळात मान्य झाल्याशिवाय तेथे लागू करता येत नाही. परंतु संसदेचे अधिकारक्षेत्र मर्यादित ठेवताना राष्ट्रपतींचे कार्य आणि अधिकारक्षेत्र वाढवले आहे. वेळोवेळी कलम ३७० मध्ये केलेय बदलांनुसार राष्ट्रपतींना अधिकाधिक अधिकार दिले आहेत.

      राष्ट्रध्वजाचा आणि राष्ट्रीय प्रतीकांचा अवमान हा इतर कोणत्याही भागाप्रमाणेच जम्मू-काश्मीर मध्येही गुन्हा आहे. कलम ३७० त्यातून कोणतीही पळवाट देत नाही. मी माझ्या गेल्या १० वर्षांच्या फिरतीमध्ये तिरंग्याचा अपमान झालेला पहिला नाही. (आपणा सर्वांना कधी ना कधी एक e-mail मिळाला असेल ज्यात तिरंगा जळताना दाखवला होता. परंतु हा फोटो १९९३ सालचा आहे.) राष्ट्रध्वजाबरोबरीने गोष्ट येते ती राज्याच्या स्वतंत्र ध्वजाची. जम्मू-काश्मीर ला स्वतंत्र ध्वज आहे पण त्याचे महत्व राष्ट्रध्वजापेक्षा वरचढ नाही. श्यामाप्रसाद मुखर्जींच्या आंदोलनानंतर जम्मू-काश्मीरचा राज्याध्वज राष्ट्रध्वजाखालोखाल वापरला जातो.

      कलम ३७० बद्दल टीका होत असताना आम्ही आम्हाला दिसणाऱ्या सर्वच प्रश्नांना एकाच मुळाशी आणून तर नाही सोडत आहोत ना हे पाहणे महत्वाचे. प्रश्न बहुआयामी असतात. त्यामुळे त्यांचा विचार एका गृहीत प्रवाहाच्या माध्यमातून करणे धोकादायक ठरू शकते. शिवाय कलम ३७० मधील त्रुटी आणि कलम ३७० रद्द करण्याची मागणी हि संवैधानिक नक्की असू शकेल. पण ती कोणाच्याही विभाजित अस्मितेशी जोडली गेलेली नसावी. कलम ३७० मुळे त्या राज्यातील नागरिकांचे होणारे नुकसान त्यांच्या लक्षात आणून देऊन स्वप्रेरीत बदलाचा विचार अधिक समतोल ठरेल. तरच तो राष्ट्र म्हणून एकात्म आणि एकजिनसी विचार होईल. अन्यथा विरोधासाठी विरोधाच्या ओढाताणीत आपापसातील दऱ्या वाढत जातील.

      या पत्रात कलम ३७० बद्दलचा माझा वास्तविक विचार मांडला आहे. तरीही हा विषय लक्षात घेण्याच्या आणखीही काही पद्धती असू शकतात. त्या या पत्राला उत्तर म्हणून जरूर कळवाव्यात. चर्चा करून, समजून घेऊन या विषयाबद्दलची कृती अधिकाधिक विशिष्ट बनेल अशी खात्री वाटते.

 

 

आपला,
सारंग गोसावी

पत्र सातवे: नेतृत्त्वाचे अवलोकन

नेतृत्त्वाचे अवलोकन 

 दि. १०.०५.२०१०

     काही दिवसांपूर्वी ऑफिसमध्ये सईद अली सहा गिलानींचा एक नातेवाईक भेटण्यासाठी आला होता. एप्रिलच्या दौऱ्यादरम्यान IT Seminar मध्ये काश्मीरमध्ये आणखी एक  IT Company सुरू करण्यासंदर्भात बोलणे झाले होते. त्यामध्ये सहभागी होण्यासाठी तो चर्चेसाठी आला होता. तो स्वतः सध्या श्रीनगर मध्ये असतो; त्याचा एक भाऊ बेंगलोर आणि दुसरा दिल्लीमध्ये याच क्षेत्रात कार्यरत आहे. असेच काहीसे बोलणे चालू असताना कौसरचा SMS आला - 

                   "Huriyat calls for Kashmir Bandh against

                    death sentence of two Kashmiris by Delhi

                    court...JKLF supports the call..."

आणि लगेचच लाल चौकाच्या आसपास दगडफेकीच्या आणि लष्कराकडून होणाऱ्या लाठीचार्जच्या बातम्याही पाठोपाठ येऊ लागल्या. एप्रिलच्या दौऱ्याच्या  दरम्यान जवळपास प्रत्येकाने लाल चौक शांत,सुरक्षित आणि सामान्य असल्याचा अनुभव घेतला होता. पण तो आता भास ठरावा असे अशांततेचे, अव्यवस्थेचे सावट लाल चौकात होते - जे TV वरून प्रत्येकाच्या घराघरापर्यंत; पेक्षाही मनामनापर्यंत पोहोचत होते… 

     आमच्या दोघांच्या चर्चेमध्ये हा विषय निघताच तो थोडासा अस्वस्थ झाला आणि मला म्हणाला की 'याच गिलानींचा एक मुलगा UK ला तर दुसरा Canada मध्ये आहे. अशा अस्थिर परिस्थितीत ते आणि त्यांचे कुटुंब कायमच सुरक्षित आहे. खरा करपतो तो सामान्य माणूस. आपल्या आप्तेष्टांना या चढउतारांपासून दूर ठेवून हे नेते. आपण ज्यांच्यामुळे नेते बनलो अशांच्या पोराबाळांना धोक्यात टाकतात, हा कोणता न्याय?'

     पुढे तो असंही म्हणाला की एकीकडे अशी परिस्थिती असताना दुसरीकडे काश्मिरी तरुण दिशाहीन आणि ध्येयहीन आयुष्य जगात आहे. तरुणांच्या मनातील हीच अस्वस्थता त्यांना हिंसक कृतीकडे वळवताना दिसते अहे. या सर्वातून बाहेर पडून काश्मीरचा विकास साधायचा असेल तर त्यासाठी समाजपरिवर्तनाची गरज आहे. याच मुद्द्यावर आमचे बोलणे संपले, तो निघून गेला, पण माझे विचारचक्र सुरु झाले… 

     काश्मीरमध्ये सरकारबद्दल, सरकारी अकार्यक्षमतेबद्दल असंतोष आहे, चीड आहे. शोपियानच्या वेळी संपूर्ण काश्मीर बार आसोसिएशन ने भारतविरोधी पवित्र घेतला. Separatist नेत्यांच्या मनात भारत सरकारविषयी  आणि आता न्यायपालिकेविषयी असणारी अढी नवीन नाही. पण या सरकारविरोधी भावनेमध्ये केवळ system विरुद्धचा राग समाविष्ट नाही तर त्यासोबतच 'आझादी' ची ओढ, आंतरराष्ट्रीय रस, दाबले गेल्याची भावना, आपल्याला फसवले गेल्याचा ग्रह, परिस्थितीविषयीचे सापेक्ष ज्ञान विवादास्पद मुद्दा असल्याने 'मानवाधिकार आयोगा' ची भूमिका आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे परकीय सरकार असल्याचा राग या आणि अशा अनेक गोष्टी परिणामकारक आणि परिस्थितीचा गुंता करण्यात समान हिस्सेदार ठरतात. शिवाय विरोधासाठी अहिंसक पद्धतीऐवजी कायमच हिंसक पद्धत वापरली जात असेल तर या गुंत्यामध्ये भरच पडते. भ्रष्टाचारी, पिळवणूक करणाऱ्या परकीय सत्ताधाऱ्यांविरुद्ध हिंसक आवाज उठवणे अपरिहार्य मानले जाते आणि त्यामुळे अशी परिस्थिती अधिक नाजूक बनते. म्हणूनच एखादी घटनाही संपूर्ण काश्मीरला क्षणार्धात अस्थिर आणि अशांत करू शकते. 

     दिल्लीच्या न्यायालयाने दोघा काश्मिरींना फाशीची शिक्षा सुनावल्यानंतर उमटलेल्या क्रिया-प्रतिक्रियांमधून उपरोल्लेखित सर्व घटक काश्मीरची परिस्थिती कधी घडवतात हे कोणाही अभ्यासकाला वेगळे सांगणे नको. पण काश्मीरची परिस्थिती कधीच ठोकताळ्यात बसवता येत नाही तशीच याहीवेळी ती दिलेल्या परिमापकांमध्ये मोजून मापून पाहता येणार नाही. 

     अलीकडेच लाल चौकामध्ये एका मोर्चादरम्यान झालेल्या दगडफेकीत बसमधून प्रवास करणाऱ्या एका ४० वर्षीय सरकारी कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाला - ज्याचा या मोर्चाशी कोणताही संबंध नव्हता. एरवी Army  किंवा इतर फौजांकडून घेतलेल्या 'action' ची खरमरीत बातमी छापणाऱ्या Greater Kashmir ने या बातमीला मात्र फारसे महत्त्व दिले नाही. अर्थात या प्रसंगामुळे 'आम्ही प्रथम हिंसेचा मार्ग स्वीकारत नाही, लष्करी बळाच्या आणि सरकारच्या दबावाला आणि दडपशाहीला विरोध म्हणून आम्ही हिंसेचा मार्ग पत्करतो.' असे  separatists कडून नेहमी केले जाणारे दावे फोल ठरले. पण या बातम्यांना ऊर्वरीत भारतातील आणि काश्मीरमधील माध्यमांकडून कशा प्रकारे मांडले जाते यावर सामान्य माणसाचे मत आणि ग्रह अवलंबून असतात. काश्मीरमधील अस्थिरता, ताणताणाव, हिंसा यांच्याबद्दल हिरीरीने coverage देणारे media वाले ज्या गोष्टीला खरे महत्त्व दिले पाहिजे त्याकडे सोयीस्कर काणाडोळा करतात. लोकांना जे आवडतं  ते आम्ही छापतो / दाखवतो. या कारणापुढे लोकशाहीचा हा महत्त्वाचा आधारस्तंभ 'राष्ट्रीय हित', 'राष्ट्रीय विचार' यांना विसरत चालला आहे आणि माध्यमांची ही उदासीनता भारतामध्येच असेल तर मुळातच अलिप्तता जपणाऱ्या काश्मीर आणि काश्मिरींमध्ये असे विचार रुजवण्याचा प्रयत्नच अवास्तव नाही का? 

     उर्वरित भारतामध्ये बव्हंशी सामान्य माणूस हा मध्यममार्गी असतो. त्याचे राजकीय विचार जहाल नसतात. पण काश्मिरी माणसाच्या राजकीय भावना सर्वाधिक तीव्र असतात. याचा एक परिणाम म्हणून समजाचे नेतृत्व म्हणून केवळ राजकीय नेत्यांकडेच पाहिले जाते. समाजसेवा,संशोधन,कला,क्रीडा अशा क्षेत्रातील व्यक्तींकडे समाजाचे नेतृत्व म्हणून पाहिलेच जात नाही. दुखः या गोष्टीचे की प्रत्येक राजकीय नेतृत्व हे संधीचा आपल्या फायद्यासाठी उपयोग,एखाद्या घटनेचे स्वार्थासाठी भांडवल, शिफारशी यातच गुरफटून राहते; आणि सामान्य माणूस त्याच्या विकासापासून एक तर लांब राहतो किंवा विघातक मार्गाने आभासी विकासाचा एक भाग बनतो. मग असे असताना काश्मीरचे काम विस्तारण्याबाबत विचार करताना विधायक राजकीय नेतृत्व घडवण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करण्याची गरज आहे का?

     अर्थातच कोणत्याही दीर्घकालीन कामासाठी priority ठेवणं नेहमीच महत्त्वाचं. पण काश्मीरमधली परिस्थिती इतकी विलक्षण आहे की क्षणाक्षणाला बदलते; इतकी की दौऱ्याच्यावेळी रात्री ११-११:३० पर्यंत फिरताना ज्या लाल चौकाला शांत पहिले होते, तोच लाल चौक एका मोर्चादरम्यान अवघ्या १५ मिनीटात रक्तरंजित होतो. रस्त्यावर उतरून घोषणा देणारे, अर्धसत्य सांगून चिथावणारे नेते अशावेळी मूग गिळतात आणि पुढच्या संधीची वाट पाहत डोळ्यावर कातडं ओढून गप्प बसतात, आझादीची भाषा बंद पडते…या चक्रातून बाहेर कसे पडायचे? (या सगळ्या निराशेच्या काळ्या ढगाला सोनेरी किनार म्हणजे या प्रकारानंतर National Conference ने मोर्चा काढला, मोर्चाला प्रतिसादही चांगला होता. ज्यामध्ये दगडफेक थांबवून Separatists नी विकासात लक्ष घालावे अशी मागणी केली गेली . १९९६ नंतरचा हा अशा प्ररकारचा पहिला मोर्चा होता.)

     म्हणूनच काश्मिरमधल्या नाजूक परिस्थितीतून तेथील सामान्य माणसाला बाहेर काढायचे असेल, विकासाकडे न्यायचे असेल तर ते सहभागातूनच साधता येइल. आपल्याभोवती परिस्थितीने आणि जाणीवपूर्वक विणल्या गेलेल्या कोशाच्या बाहेर पडूनच त्याला बाहेरच्या जगाची जाणीव होईल आणि निरपेक्ष विचार करता येइल. परंतु तो आजही ज्यांच्यामागे धावत आहे असे काश्मीरचे नेते एकांगी विचार करत आहेत का? या विचारला सर्वसामान्यांचा पाठींबा मिळावा म्हणून विचारांमध्ये romanticism मिसळून परिस्थितीचा आभास निर्माण केला जात आहे का? आणि असे असेल तर या परिस्थितीतून सामान्यांना बाहेर काढण्यासाठी, त्यांना सारासार विचार करून 'विवेकी' आणि 'प्रगल्भ' बनवण्यासाठी, विकासाकडे प्रेरित करण्यासाठी नेमके कोणत्या दिशेने प्रयत्न करावे लागतील?

                                                                                       आपला,

                                                                                        सारंग गोसावी 

पत्र सहावे : मी आणि 'माझा' भारत

 मी आणि 'माझा' भारत 

'भारत माझा देश आहे...' शाळेत प्रतिज्ञा म्हणायचो तेव्हा कदाचित शब्दांमागचा अर्थ समजत नसेल...पण आजही? रोज सकाळी ऑफिसमध्ये जातो आणि स्वत:लाच विचारतो की मी इथे का आहे? गडचिरोली, सिक्कीम, आसाम, दांतिवाडा, शोपियान सारखी नावं आणि तिथली अस्थिर परिस्थिती 'माझ्या' भारतातली असूनही मी माझं करियर, माझं स्टेटस, माझी स्टॅबिलिटी यांनाच का कुरवाळत बसायचं? पहिला 'मी' आणि दुसरा 'मी' यांमध्ये जमीन-आस्मानाचा फरक आहे. दुसरा 'मी' पणा म्हणजे संकुचित स्वार्थ आणि 'माझा भारत' म्हणजे स्वार्थाचा वाढता परीघ अपेक्षित आहे. माझ्या भारताला पोखरणार्या दहशतवाद, भ्रष्टाचारासारख्या प्रवृत्ती बघून माझं मन हळहळतं, सैद्धांतिक वाद घालतं आणि चहासोबत माझं भारतीयपण संपूनही जातं, असं का? जेव्हा या घटना वाचून, समजूनही कोणालाच उमजत नाहीत तेव्हा निराश वाटतं, चीड येते. कोणताही सर्वसामान्य 'मी' त्याविरोधात काही करायला धजत नाही; पण तरीही या गोष्टी बदलल्या पाहिजेत असे आग्रहाने म्हणतो. आजूबाजूच्या परिस्थितीकडे पाहून सगळे 'मी' अलिप्तपणे निरिक्षणे नोंदवतात, निष्कर्ष काढतात, समीक्षा करतात पण होणार्या अन्यायामुळे, बिघडत चाललेल्या परिस्थितीमुळे कोणीच पेटून उठत नाही, अस्वस्थ होत नाही...आणि तरी आम्ही बसतो आणि चढाओढीते 'राष्ट्रीय एकात्मतेची' चर्चा करतो. दिसणारे प्रश्न मनाला भिडत नसताना, अस्वस्थता वाटून कार्यप्रवण होण्याची इच्छाही होत नसताना ज्या राष्ट्राच्या एकात्मतेबद्दल आपण बोलतो, त्या राष्ट्राची नक्की कोणती मूर्ती आपल्या डोळ्यांसमोर उभी असते?

एवढा अस्वस्थ होऊन लिहितो आहे याला दोन घटना कारणीभूत आहेत. एक म्हणजे आत्ता काश्मीरला गेलो असताना हुर्रियतचे दोन तरुण कार्यकर्ते भेटायला आले. अनेक प्रकारांनी त्यांनी हे मांडायचा प्रयत्न केला की काश्मीरवरचा भारताचा ताबा बेकायदेशीर आहे. रात्री १० ते १२:३० असा अडीच तास आमचा वाद झाला. दोघांनीही काश्मीरच्या इतिहासाचे दाखले देण्याचा प्रयत्न केला, पण दोघांपाशी असणारी माहिती अर्धवट होती. त्यामुळे त्यांना योग्य माहिती आणि घटनाक्रमाची जाणीव करून दिल्यावर दोघांनीही आपला अभ्यास कमी असल्याचे मान्य केले. त्यांच्याच बोलण्यात आलेला एक संदर्भ आपणासाठीही देतो-काश्मीरच्या भारतातील सामिलीकरणाबद्दल बोलताना जुनागढचे उदाहरण कायम दिले जाते. तसेच याहीवेळी या दोघांनी तशी तुलना केली. तेव्हा जुनागढची डेमोग्राफी, तेथील राजकारण व राजाची भुमिका विरुद्ध काश्मीरमधील डेमोग्राफी, गुलाम अब्बास चौधरी आणि शेख अब्दुल्ला यांची सत्तास्पर्धा, तसेच जम्मु काश्मीर राज्य म्हणजे केवळ खोरे नाही तर जम्मु, काश्मीर व लडाखचा भाग या वस्तुस्थितीची जाणीव करून त्यांच्या संख्येचे योग्य ते उत्तर त्यांना दिले.

मी आज आपणापैकी प्रत्येकाला हा प्रश्न विचारला की जर जुनागढबाबत भारताने घेतलेली भूमिका न्याय्य असेल तर काश्मीरबाबत पकिस्तानने घेतलेली भूमिका अन्याय्य कशी ठरू शकते? -तर ९५% टक्के लोक या प्रश्नाचे उत्तर देवू शकणार नाहीत. कारण काश्मीरसारख्या देशाच्या सीमाप्रश्नांबद्दलही आपण वाफाळलेल्या चहासोबत गप्पा मारतो आणि आवड आणि ज्ञान वाढावे म्हणून पुस्तके वाचतो-बास! पण हे प्रश्न आपल्या मनाला भिडत नाहीत. जेव्हा देशासमोरील प्रत्येक प्रश्न हा 'माझा प्रश्न' आहे असे वाटेल तेव्हाची अस्वस्थता तुम्हाला देशप्रश्नावर काम करण्यापासून परावृत्त होऊ देणार नाही.

दुसरी अस्वस्थ करणारी घटना बारामुल्लाच्या भेटीत समजली. अॅन्टी टेररीस्ट स्क्वॉड च्या मेजरशी चर्चा झाल्यावर बाकी गट पुढे गेला तेव्हा त्याने नुकतीच घडलेली एक घटना मला सांगितली. सोपोरला एका घरामध्ये दोन अतिरेकी लपले असल्याचे समजताच लष्कराने योग्य त्या कारवाईला प्रारंभ केला.आता आपण नक्कीच मारले जाणार हे समजल्यावर त्या दोघांनी शरणागती पत्करण्याची ईच्छा व्यक्त करून चर्चेसाठी लष्कराच्या एका कॅप्टनला आत बोलावले. एक कॅप्टन आणि एक जवान चर्चेसाठी आत जाताच दोघा अतिरेक्यांनी या दोघांचा जळा कापून त्यांना मारून टाकले, आणि ''अन्याय करणार्याला संपवून आम्ही आमचा जन्म सार्थकी लावला'' असे म्हणत स्वत:लाही संपवले...

    पहिल्या आणि दुसर्या दोन्ही प्रसंगातून अधोरेखित करायचे आहे ते त्यांच्या ध्येयवेडेपणाला, अस्वस्थ वाटून कार्यप्रवण होण्याच्या त्यांच्या वृत्तीला, जे काही काम करतो आहोत त्याच्यावरच्या विश्वासाला आणि ते पूर्ण करण्याच्या जिद्दीला. आज अनेक संस्थांमार्फत युवा गटाचे संघटन करण्याचे महत्त्वाचे काम केले जाते.पण दु:ख या गोष्टीचे वाटते की त्यांच्यापैकी अगदी हातावर मोजता येईल इतक्याही तरुणांना प्रत्यक्ष प्रश्नाला भिडून काम करावेसे वाटत नाही; याचे कारण म्हणजे अंत:प्रेरणेचा अभाव -अजूनही मला भारत 'माझा' वाटतच नाही. जर 'एकात्म मातृभूमी' आपले ध्येय आहे असे आपण म्हणतो तर त्याप्रत आपण नक्की कसे पोहोचणार आहोत?ती खडतर वाटचाल करण्याची आपली तयारी आहे का? मी असे म्हणत नाही की हे ध्येय गाठण्यासाठी शस्त्र हातात घावं;पण मी फक्त वाचून सोडून देणार असेन , अस्वस्थ वाटूनही प्रत्यक्ष प्रश्नाला कोणीच भिडणार नसेल , परिस्थिती समजून घेऊन ती सुधारण्याचा प्रयत्न कोणी करणार नसेल तर 'एकात्म राष्ट्राचा विचार' निरर्थक आहे. खरे पाहता अशा प्रकारे अस्वस्थ होणारी मने म्हणजेच मागील पत्रात म्हटल्याप्रमाणे १००% समरस हो ऊन, १००% निष्ठेने काम करणारे कार्यकर्ते. असे कार्यकर्ते मिळत नाहीत, मने अस्वस्थ होत नाहीत म्हणजेच योग्य ध्येयप्रेरणा जागृत करताना आपण कमी पडत आहोत का?

पत्र पाचवे:अनिश्चिततेचे घटक

दौरा फक्त पाच दिवसांवर आहे. नियोजनावर शेवटचा हात फिरवताना मला अचानक २००१-०२ मध्ये काम करणार्या माझी आठवण झाली. कारण होते, राजौरी-पुलवामा भागांमधून येणाऱ्या काही बातम्यांचे. दहा वर्षांपूर्वी जेव्हा मी काश्मीरला जायचे निश्चित करायचो तेव्हा खरेतर अशा काही गोष्टी चालू असतील तर जावे किंवा न जावे असा प्रश्न पडायचा. वाटायचे की आपल्यावर सतत कोणीतरी लक्ष ठेवून आहे...अर्थात हे सगळे विचार बाजूला सारून मी जायचो आणि प्रत्येक वेळी नवीन काहीतरी शिकून परतायचो. आजचा विचार केला तर अशी अनिश्चितता मला वाटत नाही. कारण तेव्हा जाणवणारी अनिश्चितता ही 'अनामिका' ची होती, आणि आज त्या 'अनामिका'ला ओळख आहे! हा प्रवासही मोठा विलक्षण आहे. अनेक जण काश्मीरच्या अनिश्चिततेचे घटक आहेत-टाळता न येण्याजोगे.या मधल्या काळात अनेक धडपडी करून त्यांना भेटलो, त्यांच्याशी बोललो. त्यामुळे आज त्या विविध अनामिकांना नावं, चेहरे आणि विचार आहेत. त्यांचे विरोधाचे मुद्दे, पद्धती, विचार याही माहिती झाल्या आहेत. त्यामुळेच आधीसारखी अनिश्चितता आज वाटत नाही. पण एक गोष्ट मात्र नक्की जाणवते, की दहा वर्षांपूर्वी minimum risk ची मक्तेदारी फक्त माझीच होती आणि आज त्या minimum risk मध्ये अजून १०-१२-१५ वाटेकरी आहेत; आणि ही वाढलेली जबाबदारी माझी आहे.

जबाबदारी वाढली की माणसाला समज येते, दुसऱ्या भाषेत प्रौढत्व येतं. पण हे प्रौढत्व कामामधून त्याचा प्राण काढून टाकणारे-अकाली तर नाही ना अशी शंका वाटते. प्रत्येक कामाच्या चार फेजेस असतात.

Concept phase 

Growth phase 

Maturity phase 

Decline phase 

पहिल्या दोन अवस्थांमध्ये कामामध्ये सर्वाधिक गरज असते ती पॅशन आणि exploration ची; नवीन कल्पना, नवीन पद्धती शिकण्याची, समजून घेण्याची आणि बेधडक, बेफिकीर 'नव्या' चा शोध घेण्याची. मॅच्युरिटी फेज मध्ये कामाच्या स्थिरतेचा विचार होतो. आणि म्हणूनच त्याला प्रतिकूल असणारे सर्व घटक, सर्व संभाव्य धोके कमी करण्याचा प्रयत्न होतो. परंतु स्थिरतेमधूनच साचलेपणा येण्याची शक्यता असते. कामामधली पॅशन, इनोव्हेशन हरवून जाण्याची शक्यता असते; आणि मग उरतात त्या फक्त यांत्रिक गोष्टी. कामामधून या गोष्टी जाणं म्हणजेच कामाचा प्राण निघून जाणं; मग साहजिकच चौथ्या आणि शेवटच्या अवस्थेकडे वाटचाल सुरू होते- decline.

काश्मीरचं काम पहिल्या दोन अवस्थांमधून आता तिसर्या अवस्थेपर्यंत पोहोचत आहे. याच वेळी मला ती पहिली पॅशन हरवल्याची जाणीवही होते आहे. कारण risk minimize करताना नवीन धोके पत्करण्याची तयारी दाखवता येत नाही आणि मग नवीन काही गवसतच नाही. याआधी मी काश्मीरला जायचो तेव्हा प्रत्येक वेळी किमान एका नवीन माणसाला भेटायचो, जोडायचो. आताही मी नवीन माणसांना भेटतो पण आता भेटणारा नवीन माणूसही ओळखीतून आलेला असतो; मी जोडलेला नाही म्हणूनच शंका येते की स्थिरतेच्या नावाखाली माझ्यामधली आव्हाने पेलण्याची ताकद आणि ऊर्मी कमी होते आहे. अर्थात काश्मीरचे काम हे फक्त पॅशन वर चालू शकत नाही. ते तसे असते तर आधीच बंद पडले असते.

दुसरे म्हणजे गटाचे अनुभवविश्व आणि कमिटमेंट. गट 'ground zero situation' समजून घेण्यापासून आणि त्या प्रत्यक्ष अनुभवांपासून खूप दूर आहे. अशा प्रकारचे नवीन आणि बेधडक अनुभव मी घेतले म्हणूनच माझी अस्मिता, माझ्या भावना, माझी स्वप्नं, माझा विश्वास काश्मीरशी जोडला गेला. पण माझ्यामधल्या या १००% भावना नवीन गटामध्ये जशाच्या तशा १००% उतरवणार कशा? पुढे-पुढे जाताना त्या हळूहळू कमी कमी तीव्र होत जाणे ओघानेच आले. म्हणूनच प्रत्येकाने असे अनुभव घेऊन ग्राऊंड झिरो समजून घ्यावे, कारण तरच कामावर १००% विश्वास आणि कामासाठी १००% पॅशनेट असलेले कार्यकर्ते मिळतील. असे कार्यकर्ते का गरजेचे?तर काश्मीरचे काम हे प्रत्यक्ष परिस्थितीला हात घालणारे काम आहे. इथे पदोपदी निराशा आणि अविश्वासाचा सामना करावा लागतो-तोही दोन्हीकडचा-काश्मीरच्या लोकांच्या परिस्थितीकीय चौकटीमुळे त्यांचा आणि ऊर्वरीत भारताच्या पुस्तकी चौकटीमुळे त्यांचाही. म्हणूनच जो काही विचार घेऊन काम सुरू करणे आहे ते 'माझी गरज' म्हणून. मग हळूहळू दोघांनाही ती गरज आपली वाटेल आणि शेवटी त्या गरजेचे काश्मीरच्या गरजेत रूपांतर होईल. ही प्रक्रीया सोपी नाही आणि सहजही नाही. या वाटेवर फुलांपेक्षा काटेच जास्त आहेत. म्हणून काश्मीरचा कार्यकर्ता हा १००% निष्ठावान, स्वत:च्या कामावर १००% विश्वास असणारा पाहिजे. कारण या कामासाठी वेळ, आवड आणि सवडीनुसार काम हे गणित या आधी जुळले नाही अन यापुढेही जुळणार नाही. मग असे कार्यकर्ते मिळवायचे कसे? तात्कालिक प्रश्नावर काम करणारा माणूस जोपर्यंत 'ग्राऊंड झिरो' ला सामोरा जात नाही तोपर्यंत चौकटीतून बाहेर येऊन उत्तरही शोधू शकत नाही...

आणि या सगळ्यांसोबतच महत्त्वाचा प्रश्न उरतो तो म्हणजे-काम अधिक आव्हानात्मक आणि कमी sustainable ठेऊन प्रत्यक्ष प्रश्नाला भिडायचे की उलट अधिक sustainable, सुरक्षित आणि दीर्घकालीन कामासाठी रचनात्मक पद्धती स्वीकारायची?

पत्र चौथे:वर्तमानाच्या नजरेतून इतिहास....

वर्तमानाच्या नजरेतून इतिहास.... 

काश्मीरचा तरुण आणि त्याची मानसिकता यांचा विचार करताना काही गोष्टी प्रकर्षाने जाणवतात. त्यांची सध्याची मानसिकता तयार होण्यामागे ज्या 'इतिहासाची' भूमिका आहे, तो इतिहास आपल्या दृष्टीने वेगळा आणि त्यांच्या दृष्टीने वेगळा आहे.आपल्यासाठी भलेही हा इतिहास १७ व्या, १८ व्या, १९ व्या शतकाचे दाखले देत असेल, पण सामान्य काश्मीरी तरुणासाठीचा इतिहास गेल्या २० वर्षांचाच आहे.

बिजबिहाराच्या युवक गटाबरोबरच्या एका बैठकीमध्ये तेथील सततच्या अस्थिर परिस्थितीबद्दलचा विषय निघाला. हे सगळे नक्की कशामुळे होते? खरे कारण काय?असे विचारले असता त्यांनी एक घटना सांगितली. १९८५ साली (मकबूल बटच्या फाशीनंतर) बिजबिहारामध्ये एक जुलूस निघाला होता. त्यावर सुरक्षादलाकडून गोळीबार झाला, ज्यामध्ये ४० जण मारले गेले. त्यामुळे आज २०-२५ वर्षे वयाच्या तेथील तरुणासाठी हाच इतिहास आहे, की सैन्यदले आणि पर्यायाने भारत यांची काश्मीर व तेथील लोकांबाबतची भूमिका ही नकारार्थीच आहे. ज्या इतिहासाचे बाळकडू लहानपणापासून मिळते, तेच विचार मानसिकता घडवतात. १७ व्या, १८ व्या, १९ व्या शतकातील घटना,२०व्या शतकातील नव्या राजकीय प्रेरणा आणि चळवळी, शेख अब्दुल्ला, भारत, पाकिस्तान, ऊर्वरीत जग आणि काश्मीरचा वाढत गेलेला गुंता यांचा एकमेकांशी काय सबंध आहे हे सामान्य काश्मीरीला समजणे थोडेसे अवघड आहे; तेही विशेषत: मागील २० वर्षांमधील घडलेल्या घटना या जास्त प्रखर व प्रभावी असताना...

आज २१व्या शतकामधले आपण १७, १८, १९ व्या शतकातील घटनांची तार्किक सांगड घालण्याचा प्रयत्न करतो, तेव्हा त्या काळातील साधने, माध्यमे, पद्धती, परंपरा या सगळ्यांचेच आकलन आणि अन्वयार्थ त्याच काळाच्या संदर्भाने लावला जातो का?हा विचारार्ह प्रश्न आहे. ८५ पासूनच्या पुढच्या घटनांचा प्रभाव असणार्या काश्मीरी तरुणांचे भविष्य घडवताना याच घटनांच्या अनुशंगाने असणार्या स्वाभिमानाला, अस्मितेला आणि भावनेला धक्का न लावता हळूहळू दाखले देत देत त्याही आधीच्या भूतकाळात नेले पाहिजे. व्यक्तीची मानसिकता तयार होण्यात इतिहास नक्कीच महत्वाचा आहे. पण म्हणून दोन शतकांपूर्वी(शतकांपूर्वी का दशकांपूर्वी?)इतिहासामध्ये *** असा अन्याय झाला म्हणून आत्ता आपण आंदोलन करत आहोत हे म्हणणे योग्य आहे का? भूतकाळात घडलेल्या चुकांपासून धडा घेऊन भविष्य सुधारण्यासाठी वर्तमानात त्या चुका पुन्हा घडू नयेत म्हणून इतिहास शिकावा, आणि नेमकी याच द्रष्टेपणाची कमी आपल्यामध्ये आढळते.

उदाहरणच द्यायचे झाले तर ते इकॉनॉमिक ब्लॉकेड चे देता येईल. दोन वर्षांपूर्वी अमरनाथ जमीन हस्तांतरणावरून जम्मू-काश्मीरमध्ये विवाद उद्भवला होता. तेव्हा जम्मूहून काश्मीरला जाणार्या सर्व जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा आणि काश्मीरमधून विक्रीसाठी बाहेर नेल्या जाणार्या सर्व वस्तूंची वाहतुक जम्मूमधील लोकांकडून अडवून धरण्यात आली होती. अशाच प्रकारच्या एका घटनेला इतिहास साक्षी असूनही असे पाऊल उचलले होते. १९४७ साली पाकिस्तानने काश्मीरची अगदी अशीच अडवणूक केली होती. त्याचा परिणाम म्हणून राजा हरिसिंगचे मत पकिस्तानसाठी प्रतिकूल तर भारतासाठी अनुकूल बनले होते; आणि भारताच्या बाजूला जोडणारा रस्ता बांधण्याचे काम युद्धपातळीवर हाती घेण्यात आले होते. या घटनेतून काहीही न शिकता २००८ च्या ब्लॉकेडमध्ये आपली गरज दाखवून देण्याचा प्रयत्न केला आणि परिणामत: काश्मीरमधील नागरीक आणि व्यापार्यांनी 'मुजफ्फराबाद चलो' च्या घोषणा देत पाकव्याप्त काश्मीरकडे मोर्चा वळवला. (खरे पाहता पाकिस्तानात जाण्याच्या अनुषंगाने बनवण्यात आलेल्या घोषणा आंतरराष्ट्रीय दबावामुळे आझाद काश्मीरपुरत्या सीमित झाल्या होत्या.)

ज्या घटिताच्या आधारावर आपण तर्क लढवतो आहोत, त्यापासून काश्मीरी तरुण कोसो दूर आहे. आणि म्हणूनच या पायावर मांडलेले आपले पुढे जाण्याचे, सुधारणेचे विचार त्याच्यासाठी 'परके' ठरतात. म्हणूनच त्याच्या विश्वातील इतिहासाशी आपली ओळख असणे गरजेचे. कारण योग्य ऐतिहासिक संदर्भ समजण्यासाठी आणि तो तेथील तरुणांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी या ओळखीचा निश्चितच उपयोग होतो. तेव्हा आत्ताच्या परिस्थितीत काम करताना नक्की काय महत्त्वाचे?- १७, १८, १९ व्या शतकात घडलेल्या घटनांचा प्रतिक्रीयात्मक संदर्भ की मागील २० वर्षांच्या इतिहासाच्या संदर्भाने 'सुधारणां' साठी कृती करताना मागच्या चुका पुन्हा घडू नयेत यासाठी केलेला अभ्यास आणि प्रयत्न...?