नमस्कार.
कलम ३७० बद्दल गेल्याच आठवड्यात अपना सर्वांशी एका पत्राच्या माध्यमातून संवाद साधला परंतु त्या मधेही आणखी काही घडामोडींनी थोडेसे अधिक स्पष्टपणे बोलण्याची गरज निर्माण केली. म्हणून या email च्या माध्यमातून पुन्हा काही मुद्दे आपल्यासमोर मांडत आहे.
भारताच्या राजकीय पातळीवरच्या मोठ्या स्थित्यंतरानंतर कलम ३७० हा सध्याचा बहुचर्चित विषय बनलेला दिसतो आहे. राजकीय अपेक्षांचा एक भाग म्हणून आणि त्याचबरोबर एका विशिष्ट विचारप्रणालीचा पुरस्कार म्हणून हा मुद्दा चर्चेत येतो आहे. त्यातच भर म्हणून जम्मू काश्मीरचे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यांनी केलेले विधान नव्या वादाला तोंड फोडणारे आहे.
कलम ३७० च्या विषयी मी माझे मत नुकतेच एका पत्राद्वारे मांडले आहे. परंतु या मुद्द्याचा विचार करताना तयार होणारे विविध दृष्टीकोन जसे वाटतात तसेच स्वीकारून दृढ होण्याआधी काही आणखी मुद्द्यांचा विचार या संदर्भात व्हावा असे वाटते. कलम ३७० चा विचार हा ज्याप्रमाणे ऐतिहासिक, संवैधानिक, राजकीय सामाजिक आणि आर्थिक अंगांनी केला जातो त्याचप्रमाणे तो मानसिक आणि भावनिक पातळीवरही केला जातो. या अनेकपदरी विचारांमुळेच या विषयामधली गुंतागुंत जास्त मोठी वाटते.
उमर अब्दुला आणि इतर काश्मिरी नेत्यांच्या कालच्या आणि आजच्या विधानांमुळे कलम ३७० हे न काढता येणारे कलम असल्याचा आभास तयार होतो. परंतु या संदर्भात अधिक साकल्याने आणि एकसंधपणे विचार झाला पाहिजे.
कलम ३७० ची गरज स्थित्यंतराच्या कालावधीसाठी 'तात्पुरती' म्हणून मान्य केली गेली. जम्मू काश्मीरसाठी केंद्र सरकार पेक्षा राज्य सरकारला दिले गेलेले महत्त्व म्हणजे कलम ३७० ने या राज्याला दिलेला विशेष दर्जा! या कलमाची गरज आणि तर्कशुद्धता तसेच कालपरत्त्वे त्यातून जाणवणारे काही कळीचे मुद्दे यांचा विचार एकत्रितपणे करावा लागेल. कलम ३७० ची पाठराखण करणारे या कलमाची गरज सांस्कृतिक अस्मितेचे जतन करण्याकरीता असल्याचे आग्रहाने सांगतात, परंतु सांस्कृतिक अस्मिता भारतीय संघराज्यातील प्रत्येक राज्यालाच आहे. मग जम्मू काश्मीर ला वेगळ्या आणि विशिष्ट दर्जाची गरज का पडावी? कलम ३७० ला न काढता येणारे कलम म्हणणाऱ्र्यांसाठी काही मुद्दे येथे मांडत आहे.
> कलम ३७० काढण्यासंदार्भातील निर्णय हा जम्मू काश्मीर ची संविधान सभा घेऊ शकेल, जी आज अस्तित्त्वात नाही. या कारणाने कलम ३७० रद्द करण्याचा मार्ग आणि पर्याय उपलब्ध नाही, असा युक्तिवाद केला जातो. मात्र जी संस्था आज अस्तित्त्वात नाही अशा संस्थेच्या/घटकाच्या नसण्याने आवश्यक बदल करण्यापासून रोखणे असंवैधानिक ठरेल. कारण भारतीय संविधान हे जेवढे ताठर तेवढेच लवचिक आहे. आणि काळाच्या गरजेनुसार होणारे बदल संविधानाच्या आत्म्याला धक्का पोहोचवणारे नाहीत.
> भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १ मध्ये संघराज्यात समाविष्ट झालेल्या - होणाऱ्या प्रदेशांबद्दल स्पष्टीकरण दिले आहे आणि त्याचबरोबर संघराज्यातील नावे ज्या परिशिष्टात समाविष्ट केली आहेत त्यात जम्मू काश्मीर हे राज्य १५व्या क्रमांकाचे आहे. कलम १ आणि हे परिशिष्ट हे दोन्ही भारतीय राज्यघटनेचे मूलभूत घटक आहेत. दुसरीकडे कलम ३७० हा राज्यघटनेचा अस्थायी स्वरूपाचा घटक आहे. अशावेळी अधिक महत्त्व कशाला मिळाले पाहिजे याचा निर्णय घेणे अवघड नसावे.
> भारतीय संसद ही सार्वभौम असल्याने कायदे करणे किंवा कायद्यामध्ये दुरुस्ती करणे हे अधिकार तिच्याकडेच राहतात. उलट ज्या जम्मू काश्मीर च्या संविधान सभेच्या परवानगी चा विचार करायचा ती संस्था वर्तमानात अस्तित्त्वात नाही. अशा वेळी संसद आपले अधिकारक्षेत्र वापरून कलम ३७० ला रद्द करण्यामध्ये अडथळा ठरणारे 'राज्य संविधान सभेची पूर्वानुमती घेल्याशिवाय' असे शब्द काढून टाकून राष्ट्रपतींच्या अधिसूचनेने कलम ३७० रद्द करू शकते. (भारताच्या संसदेतील प्रतिनिधींमध्ये जम्मू काश्मीरचे प्रतिनिधीही समाविष्ट असतात हे विशेष लक्षात घ्यावे.)
> कलम ३७० ने नागरिकत्त्व आणि मालमत्तेच्या अधिकारासंदर्भात ज्या काही वेगळ्या नियमांची निर्मिती केली आहे त्याचा फायदा भ्रष्टाचार आणि भांडवलशाही ला होत असल्याची अनेक उदाहरणे सापडतात. तेथे नागरी कमाल जमीन धारणा कायदा लागू नसल्याने बड्या बड्या व्यक्तींच्या हातात विकासाची साधने एकवटली जात आहेत. (उदा. नेदुस हॉटेल प्रकरण) महिलांसाठी नागरीकात्त्वाचे अधिकार तसेच त्यांच्या वारसाहक्काने किंवा नागरिक म्हणून संपत्ती मालकीहक्काने बाळगण्याच्या अधिकारावर कलम ३७० मर्यादा आणत आहे. तसेच श्रीमंत आणि गरीब यांच्यामधली दरी अधिकाधिक मोठी होत आहे
> कलम ३७० च्या निर्मितीनंतर ते आजपर्यंत चा विचार एकत्रितपणे केला तर बदलेली परिस्थिती असे दाखवते की कलम ३७० चा उपयोग जम्मू काश्मीर आणि उर्वरित भारत यांच्यामध्ये दरी तयार करणे आणि ती वाढवणे यासाठी केला जात आहे. उलट सामान्य काश्मिरीच्या भावनांना हात घालून कलम ३७० ने त्याच्याच विकासाच्या संधी मूठभर श्रीमंतांनी दाबून ठेवल्याचे सत्य लपवून त्याऐवजी प्रादेशिक अस्मिता किंवा स्वायत्ततेच्या आभासांना सातत्याने समोर आणले जात आहे.
> उपरोल्लेखित स्वायत्ततेची मागणी प्रशासकीय सुधारणा किंवा विकासाची कामे करण्यासाठी नसून या स्वायत्ततेचा गूढार्थ सामान्य काश्मिरी जनतेला राष्ट्राच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर ठेवण्याचा असावा असे दिसते. याच सामान्य माणसाला आर्थिक प्रगतीतील वाटा नाकारून कोण कोण आपली पोटे भरून घेत आहेत याचा विचार सामान्य काश्मिरी माणसानेही करावयास हवा. अर्थात जम्मू काश्मीर च्या संविधानाच्या माध्यमातून स्वायत्ततेचा विचार करायचा झाला तर मुळात जम्मू काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे असे मान्य करूनच मग पुढे जावे लगेल. कारण जम्मू काश्मीर च्या स्वतंत्र राज्यघटनेत आणि शिवाय राज्य विधीमंडळातही तसे म्हटले गेले आहे. परंतु अशी एकाच देशात राहून आणि राष्ट्राशी एकात्मता मानून अधिकाधिक स्वायत्ततेची मागणी सर्वच राज्यांनी करायला सुरुवात केली तर मग एक राष्ट्र म्हणून भारताचे अस्तित्त्व केवळ संघाच्या (Union) कर्तव्यांपुरते नाममात्र उरेल. आणि अधिकार मात्र विकेंद्रित स्वरुपात राज्यांकडे जातील ज्याचा एकत्रित मेळ घालणे शक्य नाही.
> ज्या ज्या राजकीय नेत्यांनी या दोन दिवसात कलम ३७० ची पाठराखण केली ते सोयीस्करपणे 'जम्मू काश्मीरचे नेते' असतात. कारण त्यांची आताची विधाने ही जम्मू आणि लदाख मधील जनतेच्या भावना दुर्लक्षून केली गेली आहेत. जम्मू आणि लदाख चा भाग हा कित्येक वर्षे सर्वच क्षेत्रात डावलले गेल्याची तक्रार करतो आहे. लदाख च्या भागाने तर १९४९ पासून (कलम ३७० लागू होण्याआधीच) काश्मीरच्या वर्चस्वाखाली राहण्यापेक्षा केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत राहण्याची मागणी केली होती. मात्र ती दुर्लक्षिली गेली. तीच भावना १९८६ मध्ये लदाख मध्ये झालेल्या दंग्यांच्या वेळी पुन्हा दिसून आली. जम्मूच्या भागातून या संदर्भातील भावना २००८ च्या अमरनाथ जमीन हस्तांतरणाच्या वादाच्या वेळी प्रखरपणे समोर आली आहे. त्याचबरोबर जम्मू च्या प्रदेशमध्ये पश्चिम पाकिस्तानातून आलेला एक मोठा लोकसंख्येचा भाग आज इतकी वर्षे राज्याच्या नागरीकात्त्वाच्या मूलभूत अधिकारांपासून वंचित राहिला आहे. राष्ट्राचे नागरिक म्हणून त्यांना मान्यता मिळालेली असली तरी कलम ३७० च्या अडथळ्यामुळे जम्मू काश्मीर चे नागरिक म्हणून त्यांना मान्यता मिळू शकलेली नाही. त्यांना जाणवणारे प्रश्न, त्यांच्या अडचणी या जर नेत्यांच्या खिजगणतीत नसतील तर स्वत:ला संपूर्ण जम्मू काश्मीर चे नेते म्हणवून घेण्याचा त्यांनी पुनर्विचार करावा. 'जम्मू-काश्मीर' चे नेते म्हणून आम्ही जर फक्त काश्मीर खोऱ्याचा (तोही अभासी) आवाज ऐकवणार असू तर नेत्तृत्त्व म्हणून तो सर्वात मोठा अवगुण मानला पाहिजे! आपल्या भावनिक आव्हानांमध्ये आम्ही कोणकोणत्या प्रकारच्या पातळ्यांवरचे शोषण दडपून टाकतो आहोत याचा विचार केला पाहिजे. कलम ३७० चा वापर स्वार्थासाठी करताना आणि त्यामागचा स्वार्थ झाकून टाकताना सर्वसामान्याच्या भावना खोट्या भावनिक आव्हानांशी जोडणे किती काळ होत राहणार?
जम्मू काश्मीर आणि कलम ३७० बद्दल आजचे उमर अब्दुल्ला यांचे विधान हे काश्मीर च्या परिस्थितीच्या संदर्भात अर्धसत्य गृहीतकांच्या आधारावर केलेले आणि कालपरत्वे होणारे बदल नाकारणारे विधान म्हणावे लागेल. कलम ३७० चे असणे हे राष्ट्राच्या एकात्मतेच्या प्रक्रियेतील अडसर आहे हे नक्की परंतु त्या कलमाला अडसर म्हणताना तो एकमेव अडसर आणि सर्व प्रश्नांचे एकच एक मूळ बनू शकत नाही हेही नक्की. कलम ३७० मुळे स्थानिक नागरिकांना त्यांच्या विकासाच्या मार्गात येणारे अडथळे समजले आणि या कलमाच्या आभासी प्रतिमेचा मूठभर प्रभुत्त्वाची (राजकीय किंवा आर्थिक) इच्छा करणाऱ्या व्यक्तींनी उभा केलेला पडदा दूर झाला की आपोआपच उर्वरित भारताप्रमाणे जम्मू काश्मीर मधील नागरिकांकडून कलम ३७० हटवण्याचा आग्रह धरला जाईल.
कलम ३७० ला एक व्यक्ती म्हणून आपला असणारा विरोध किंवा अगदी पाठिंबाही दुसरी बाजू लक्षात घेल्याशिवाय नसावा. यासाठी संदर्भ म्हणून जम्मू काश्मीर चे माजी गव्हर्नर जगमोहन यांच्या पुस्तकातील ६ व भाग- ३७० व्या कलमाची कुळकथा हा भाग आणि अलीकडची त्यांची मुलाखत http://www.
कलम ३७० मुळे तयार होणाऱ्या भावनेवर उपाययोजना वेळीच अपेक्षित आहे आणि ती लावूनही धरली पाहिजे परंतु अशा वेळी होणारा विरोध हा केवळ विरोधासाठी होणारा विरोध किंवा राग अथवा द्वेषाची भावना मनात ठेवून होणारा विरोध असा उथळ नक्कीच नसला पाहिजे असे मला वाटते.
आपला,
सारंग गोसावी
