Wednesday, May 21, 2014

पत्र ४४: कलम ३७०


पत्र ४४

      जम्मू-काश्मीर बद्दलचा विचार करताना कलम ३७० चा विचार आणि चर्चा अपरिहार्यपणे समोर येतेच. उर्वरित भारतीयांशी संवाद साधताना भारतीय संविधानातल्या या कलमामुळे जम्मू-काश्मीर राज्याला मिळालेल्या विशिष्ट दर्जाला होणारा विरोध मोठ्या प्रमाणात जाणवतो. म्हणून आज मुद्दाम कलम ३७० बद्दल स्वतंत्रपणे पत्र लिहित आहे. केवळ कलमांनी, कायद्यांनी आणि बंधनांनी राष्ट्र एकत्र ठेवता येत नाही, त्याला मनांचीही जोड लागते यावर माझा विश्वास आहे. परंतु राष्ट्र म्हणून असणारे अस्तित्व एकजिनसीपणे व्यक्त होण्याची चौकट म्हणून कलम-कायदे आणि बंधनांचा विचार आवश्यक आहे हेही तितकेच खरे. कलम ३७० बद्दलची चर्चा उर्वरित भारतात सध्या विशिष्ट प्रकारच्या मुद्यांना अधोरेखित करून केली जाते. अलीकडच्या राजकीय स्थित्यंतरामुळे या प्रचाराची धार तीव्र बनली आहे. लोकशाही म्हणून अशी विचारसरणी व्यक्त करण्याचा अधिकार आपल्या पत्येकाला आहे. पण आपला हा प्रचार विचारपूर्वक, तर्कसंगत, वस्तुस्थितीला धरून आणि नीरक्षीर विवेकाचा आहे न हे तपासून पाहायला हवे. राष्ट्रवादी मागणीचा भाग म्हणून आपण कलम ३७० रद्द करण्याचा आग्रह धरणे चुकीचे नाही. पण हा आग्रह ज्या पायावर धरला जातो आहे तो पाया पक्का आहे ना याची शहानिशा वेळीच करून घेणे हे या मागणीच्या validity साठी गरजेचे आहे. महत्वाची गोष्ट अशी कि भारतीय संविधानातील कोणतीही बाब राष्ट्र म्हणून आपल्याला एकत्र आणणारी असली पाहिजे, भेट निर्माण करणारी नव्हे ! म्हणूनच कलम ३७० बद्दल सर्वंकष आणि परिपूर्ण विचार करून आपण आपण त्याबद्दलच्या आपल्या मतांना मांडले पाहिजे. त्रुटी असणारी माहिती स्वीकारणे आणि त्याचा उपयोग करून भावना भडकावणे हे दीर्घकालीन देशहितासाठी हानिकारक नव्हे का ?

      खरेतर कलम ३७० बद्दल विविध प्रकारे आक्षेप घेतले जातात. यापैकीच सध्या एक १५ ते १७ मुद्यांचे म्हणणे social networking च्या माध्यमातून फिरते आहे. सध्याच्या लिखाणाला आपण त्याचाच आधार घेऊ. त्यामध्ये उल्लेखलेले काही मुद्दे योग्य आणि बरोबरही आहेत. परंतु त्या म्हणण्याचा एकत्र विचार करता त्याचा अर्थ हा अर्धसत्य आणि तपासून न घेतलेल्या गृहीताकांचा लागतो. त्यांची माहिती आपण सर्वांनी करून घ्यायला हवी.

      पं. नेहरू यांची जम्मू-काश्मीर बद्दलची भूमिका स्वप्नाळू आणि आदर्शवादी होती. १९४७ सालच्या पाकिस्तानच्या जम्मू-काश्मीर वरील चढाईनंतर तो प्रश्न संयुक्त राष्ट्रात नेल्यामुळे त्याला आंतरराष्ट्रीय संदर्भ आले होते. अशा पार्श्वभूमीवर १९४९ साली जम्मू-काश्मीर ला तात्पुरत्या स्वरूपाचे कलम ३७० लावले गेले. १९४७ सालच्या युद्धानंतर जम्मू-काश्मीर राज्याचा काही भाग पाकिस्तानच्या ताब्यात राहिला. तेव्हा या संपूर्ण भागाला उर्वरित भारताशी जोडून घेण्याच्या न्याय्य प्रक्रियेचा भाग म्हणून या भागातील demographic बदल टाळण्यासाठी कलम ३७० चा विचार केला गेला. आज २०१४ सालापर्यंत कलम ३७० च्या स्वरुपात कोणतेही बदल आले नाहीत असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल.

      कलम ३७० बद्दलचा पहिला आक्षेप हा दुहेरी नागरिकत्वाच्या मुद्यावरून येतो. भारतीय संघराज्याने भारतीय नागरीकत्वाबाबत केलेल्या नियमांनुसार कोणत्याही व्यक्तीस संघ आणि राज्य अशी स्वतंत्र नागरीकत्वे मिळत नाहीत. परंतु कलम ३७० मुले मात्र जम्मू-काश्मीरचे स्वतंत्र नागरिकत्व प्राप्त होते. परंतु हे स्वतंत्र नागरिकत्व कधी मिळते ? तर जम्मू-काश्मीरच्या राज्यघटनेत असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे की ' जी व्यक्ती भारताची नागरिक असेल त्याच व्यक्तीस जम्मू-काश्मीरचे कायमस्वरूपी नागरिकत्व मिळेल '. शिवाय पाकिस्तानी नागरिकांना जम्मू-काश्मीरचे नागरिकत्व मिळण्याबाबत कोणताही उल्लेख कलम ३७० अथवा जम्मू-काश्मीरच्या घटनेत नाही. पाकिस्तानने १९४७ च्या युद्धादरम्यान व्यापलेल्या आणि १ मार्च १९४७ पूर्वी पाकिस्तानात गेलेल्या व्यक्तीस कायमस्वरूपी नागरिकत्व (परत आल्यानंतर) देता येते. या दुहेरी नागरिकत्वाचा खूप मोठं पश्चिम पाकिस्तानी निर्वासितांना बसला आहे.

      कलम ३७० बद्दलचा दुसरा आक्षेप असं कि राज्यामध्ये उर्वरित भारतीयांना जमीन (किंवा स्थावर मालमत्ता) विकत घेता येत नाही. राज्यामध्ये अशा खरेदीसाठी राज्याचे कायमस्वरूपी नागरिकत्व असणे गरजेचे असते, हे खरे आहे. परंतु कलम ३७० मध्ये टप्याटप्याने जे dilution आणले गेले त्याचाच एक भाग म्हणून आज कोणत्याही व्यक्तीला lease वर जमीन घेता येते. शिवाय औद्योगिक वा व्यापारी कंपन्या, not-for-profit, non-governmental संघटना (नोंदणीकृत) व शैक्षणिक उपयोगासाठी जमीन विकतही घेता येते.  त्यामुळे जमिनीच्या खरेदीवर बंधने आल्यामुळे जम्मू-काश्मीरचा औद्योगिक विकास होणार नाही असे म्हणणाऱ्यांनी पुन्हा एकदा कलम ३७० च्या बदललेल्या स्वरूपाकडे लक्ष दिले पाहिजे. महत्वाची गोष्ट अशी की जम्मू-काश्मीर राज्यात विकासाच्या संधींमध्ये अडथळा म्हणून कलम ३७० येत असेलही पण मुळात विकासाचे कोणते model या भागावर लावतो आहोत याचा प्राथमिकतेने विचार झाला पाहिजे.

      कलम ३७० मुळे RTI सारखे कायदे जम्मू-काश्मीर मध्ये लागू नाहीत हे म्हणणे सपशेल खोटे आहे. कारण RTI लागू करणारे जम्मू-काश्मीर हे एक आघाडीचे राज्य होते. इ.स. २००४ मध्येच जम्मू-काश्मीर मध्ये RTI लागू झाला. १९८२ ला पंचायत निवडणुका झाल्या. त्यानंतर परिस्थिती बिघडल्यामुळे त्यात खंड पडला. परंतु आता मात्र स्थिती कमी तणावाची झाल्यानंतर ही प्रक्रिया पुन्हा सुरु करण्यात आलेली आहे.

      RTI प्रमाणेच आणखी एक असत्य बाब म्हणजे तेथील महिलंवर शरिया लागू असण्याचे गृहीतक. जम्मू-काश्मीर मधील महिलांवर शरिया लागू करून त्यांच्यावर बंधने घातली जाण्याकडे आणि शरीयाचा उपयोग म्हणजे पर्यायाने भारतीय न्यायसंस्थेला बगल देण्याचे प्रतिक समजण्याकडे या आक्षेपाचा कल आहे. परंतु शरिया हा मुस्लीम कायदा आहे. शारीयाप्रमाणे निघणारे फतवे हे जम्मू-काश्मीर पेक्षा उर्वरित भारतातूनच अधिक दिसतात. शिवाय जम्मू-काश्मीरमध्ये शीख, हिंदू, बौद्ध महिलाही आहेत. त्यांच्यावर शरिया कसा लावावा ? अर्धविधवांचा प्रश्न काश्मीर खोऱ्यामध्ये तीव्र आहे. नवरा जिवंत आहे तर कुठे आहे आणि मेला असेही ठामपणे म्हणता येत नाही अशा कात्रीत सापडलेल्या या महिलांसाठी पुनर्विवाहाची परवानगी कायद्यानुसार ७ वर्षांनी मिळत होती ती आता न्यायसंस्थेने ३ वर्षांवर आणली. एवढ्या संवेदनशील विषयातही जर भारतीय न्यायसंस्था निर्णय देत असेल तर इतर बाबतीतील अंदाज यावरूनच घेता येईल.

      कलम ३७० ने जम्मू-काश्मीरमध्ये भारतीय संसदेचे अधिकारक्षेत्र कमी करून राज्य विधीमंडळाचे क्षेत्र वाढवले आहे. त्यामुळे कोणताही कायदा जम्मू-काश्मीर च्या विधिमंडळात मान्य झाल्याशिवाय तेथे लागू करता येत नाही. परंतु संसदेचे अधिकारक्षेत्र मर्यादित ठेवताना राष्ट्रपतींचे कार्य आणि अधिकारक्षेत्र वाढवले आहे. वेळोवेळी कलम ३७० मध्ये केलेय बदलांनुसार राष्ट्रपतींना अधिकाधिक अधिकार दिले आहेत.

      राष्ट्रध्वजाचा आणि राष्ट्रीय प्रतीकांचा अवमान हा इतर कोणत्याही भागाप्रमाणेच जम्मू-काश्मीर मध्येही गुन्हा आहे. कलम ३७० त्यातून कोणतीही पळवाट देत नाही. मी माझ्या गेल्या १० वर्षांच्या फिरतीमध्ये तिरंग्याचा अपमान झालेला पहिला नाही. (आपणा सर्वांना कधी ना कधी एक e-mail मिळाला असेल ज्यात तिरंगा जळताना दाखवला होता. परंतु हा फोटो १९९३ सालचा आहे.) राष्ट्रध्वजाबरोबरीने गोष्ट येते ती राज्याच्या स्वतंत्र ध्वजाची. जम्मू-काश्मीर ला स्वतंत्र ध्वज आहे पण त्याचे महत्व राष्ट्रध्वजापेक्षा वरचढ नाही. श्यामाप्रसाद मुखर्जींच्या आंदोलनानंतर जम्मू-काश्मीरचा राज्याध्वज राष्ट्रध्वजाखालोखाल वापरला जातो.

      कलम ३७० बद्दल टीका होत असताना आम्ही आम्हाला दिसणाऱ्या सर्वच प्रश्नांना एकाच मुळाशी आणून तर नाही सोडत आहोत ना हे पाहणे महत्वाचे. प्रश्न बहुआयामी असतात. त्यामुळे त्यांचा विचार एका गृहीत प्रवाहाच्या माध्यमातून करणे धोकादायक ठरू शकते. शिवाय कलम ३७० मधील त्रुटी आणि कलम ३७० रद्द करण्याची मागणी हि संवैधानिक नक्की असू शकेल. पण ती कोणाच्याही विभाजित अस्मितेशी जोडली गेलेली नसावी. कलम ३७० मुळे त्या राज्यातील नागरिकांचे होणारे नुकसान त्यांच्या लक्षात आणून देऊन स्वप्रेरीत बदलाचा विचार अधिक समतोल ठरेल. तरच तो राष्ट्र म्हणून एकात्म आणि एकजिनसी विचार होईल. अन्यथा विरोधासाठी विरोधाच्या ओढाताणीत आपापसातील दऱ्या वाढत जातील.

      या पत्रात कलम ३७० बद्दलचा माझा वास्तविक विचार मांडला आहे. तरीही हा विषय लक्षात घेण्याच्या आणखीही काही पद्धती असू शकतात. त्या या पत्राला उत्तर म्हणून जरूर कळवाव्यात. चर्चा करून, समजून घेऊन या विषयाबद्दलची कृती अधिकाधिक विशिष्ट बनेल अशी खात्री वाटते.

 

 

आपला,
सारंग गोसावी

6 comments:

  1. Thanks sarang for detail information.
    Just to get clarity on d state assembly/central parliament jurisdiction to make laws, you have stated above that president's jurisdiction has been increased time to time. My question is can president pass a law in jammu n kashmir if the same law is not passed in state assembli?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hi Vishal. Under the normal circumstances it is not possible for President to pass a law directly, but there is always a way around. (Article 356)

      Delete
  2. Thanks Sarang for useful clarifications. Any idea why some taxes don't apply in J&K, like service tax? Is it true that the assembly tenure is 6 years? And what about reservations for minorities?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hi, Currently the applicability of Union Laws to State are controlled by the State Assembly of J&K and the reason obviously is Article 370 and mostly the Article is used to safe guard the interests of few capitalists. Please do read my second blog which gives more detail information and covers most of the above questions.

      Delete
  3. Mr Gosawi, I am still unable to understand what's your viewpoint about this whole issue. You support 370 or you would want it removed.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Dear Mr. Gokhale, I am not sure if you have read my blog completely , as I have said it at the start itself that the article should/shall/can be removed.(राष्ट्रवादी मागणीचा भाग म्हणून आपण कलम ३७० रद्द करण्याचा आग्रह धरणे चुकीचे नाही.) This blog was to ensure that we do not circulate wrong information about the article but look at it from more rational perspective. Do read my next blog which has given my view point ...while I answer Mr. Omar Abdullah.

      Delete